विधानसभेच्या निकालाभोवती संशयाचे धुके!   

मुंबई वार्तापत्र : अभय देशपांडे

लोकसभा निवडणुकीत दणकून मार खाल्लेल्या महायुतीने पाच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा व दणदणीत विजय मिळवला, तेव्हा अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. लोकसभेतील पराभवानंतर घेतलेले लोकप्रिय निर्णय, उत्तम निवडणूक व्यवस्थापन यामुळे महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकेल, असे अंदाज अनेकांनी वर्तवले होते; परंतु २८८ पैकी २३२ जागा महायुती जिंकेल, असा दावा महायुतीच्या नेत्यांनीही केला नव्हता. त्यांच्यासाठीही हा सुखद धक्काच होता.
 
लाडक्या बहिणींमुळे एवढे मोठे यश मिळाले असावे, मराठा आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाचे भाजपच्या बाजूने ध्रुवीकरण झाले असावे, असे अनेक तर्क यावेळी लावले गेले; पण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मात्र पहिल्या दिवसापासून या निकालाबाबत संशय व्यक्त केला. अनेक पराभूत उमेदवारांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन, नवे सरकार सत्तेवर येऊन सात महिने होऊन गेले तरी संशयाचा धुराळा अजूनही खाली बसलेला नाही. मागच्या आठवड्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत ’मॅचफिक्सिंग’ झाल्याचा आरोप केला आहे. या लेखातून अनेक प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी बिहार विधानसभेत याची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. यामुळे आरोप-प्रत्यारोपाची जुगलबंदी सुरू झाली असून, अचानक महाराष्ट्राचे राजकारण तापले आहे.
 
महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालाबाबत राहुल गांधी यांनी प्रथमच हे आरोप केलेले नाहीत. यापूर्वीही संसदेत बोलताना, बाहेरील भाषणांमध्ये, तसेच पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांनी हा आरोप केला आहे; पण यावेळी त्यांनी अगदी तपशीलवारपणे हा विषय मांडताना निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीपासून ते मतमोजणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर होणार्‍या संशयास्पद बाबींसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळी काही निवडणुकीच्या निकालांबाबत शंका वाटत होती; पण यावेळी हे सगळे इतके मोठ्या प्रमाणात झाले आहे, की पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न करूनही अनेक सुस्पष्ट पुरावे समोर आले असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी असलेल्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच वर्षांत ३१ लाख मतदार वाढले आणि त्यानंतरच्या पाच महिन्यांत ते एकदम ४१ लाखांनी कसे काय वाढले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. 
 
बोगस मतदारांची नोंदणी केली गेली. वारंवार मागणी करूनही निवडणूक आयोग छायाचित्रे असलेल्या मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्यास तयार नाही. मतदान केंद्रातील मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेज द्यायला तयार नाही. अशा अनेक बाबी राहुल गांधी यांनी या लेखात अधोरेखित केल्या आहेत. फिक्सिंग करणारा संघ एखादा सामना जिंकू शकतो; मात्र त्यामुळे संबंधित संस्थेवरील विश्वासाला कायमचा तडा जातो. हे लोकशाहीला घातक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. राहुल गांधी यांच्या या आरोपांचे निवडणूक आयोगाने, भाजपने खंडन केले.

ठाकरे बंधूंचे मनोमिलन

अस्तित्वाची लढाई लढत असलेल्या शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेच्या युतीची, ठाकरे बंधूंच्या मनोमिलनाची चर्चा गेल्या काही दिवसांत थंडावली होती; परंतु मागच्या आठवड्यात या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते खा. संजय राऊत यांनी दोन दिवस पार्श्वभूमी तयार केल्यानंतर स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मनात आहे तेच होईल, कुठलेही संकेत न देता थेट बातमीच देऊ, असे वक्तव्य करत या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. मनसेने मात्र सावध भूमिका घेतली असून, २०१४ आणि १७ लाही महाराष्ट्राच्या मनात हेच होते.
 
प्रसारमाध्यमांसमोर बोलून काही होणार नाही, प्रस्ताव पाठवा, विचार करू, तुम्ही एक पाऊल पुढे आलात, तर राज ठाकरे शंभर पावले पुढे येतील, अशी प्रतिक्रिया मनसे नेत्यांनी दिली. यामुळे युतीसाठी ठाकरे सेना फारच आतुर असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये युती व्हावी अशी मानसिकता दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी अजून बरेच अडथळे पार करावे लागणार आहेत; पण या चर्चेमुळे उद्धव ठाकरे यांना खरेच युती करायची आहे का? की युती न केल्याचे खापर आपल्यावर फुटू नये यासाठी त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे? गेली १८ वर्ष चाचपडत असलेल्या मनसेला ते उभे राहण्याची संधी देतील का? युती झालीच तर त्याचा कोणाला किती फायदा होईल? दोन ठाकरे एकत्र आले तर भाजपला आव्हान देऊ शकतील का? मनसेच्या मदतीने शिवसेना मुंबईची सत्ता काबीज करू शकेल का? दोन ठाकरे एकत्र आले तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवर त्याचा काय परिणाम होईल? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
 
एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंना एकत्र येण्याची साद घातली होती. त्याला उद्धव ठाकरे यांनी लगेच प्रतिसादही दिला होता; परंतु नंतर याबाबत दोन्हीकडून कोणी पुढाकार घेतला नाही. नंतर दोन्ही ठाकरे उन्हाळी सुट्टीसाठी परदेशात गेल्याने चर्चा थंडावली होती. त्यामुळे मनोमिलनाची चर्चा नेहमीप्रमाणे हवेत विरणार अशी चिन्हे दिसत असताना मागच्या आठवड्यात अनेक ठिकाणी मनसे आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते एकत्र आलेले, एकत्र येऊन आंदोलने करताना दिसले. त्यामुळे आतून काही चर्चा सुरू झाली आहे का? अशी शंका आली. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मनात जे आहे ते होईल, थोडे थांबा असे सांगून नव्या समीकरणाची नांदी केली. मनसेसोबतच्या युतीबाबत मी संकेत नाही, तर थेट बातमीच देईन, असे जाहीरपणे सांगितले. दुसर्‍या दिवशी ठाकरे सेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामना या वृत्तपत्रात उद्धव व राज ठाकरे यांचा एकत्रित फोटो प्रसिद्ध झाला.
 
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी याबाबत आत्तापर्यंत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी मनसेच्या दुसर्‍या फळीतील नेते अविनाश जाधव, संदीप देशपांडे यांनी सावध भूमिका घेतल्याने मनसेला ही युती नको आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१४ आणि १७ मध्येही महाराष्ट्रातील लोकांच्या मनात हे होते; पण उद्धव ठाकरेंच्या मनात नव्हते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चेत गुंतवून शेवटी त्यांनी युती केली नाही. दूध पोळले असल्याने ताकही फुंकून पितो आहोत. याबाबत पक्षांतर्गत कुठलीही चर्चा झालेली नाही. जोवर कुठलाही ठोस प्रस्ताव राज ठाकरेंसमोर येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे एक पाऊल पुढे आले तर राज ठाकरे शंभर पावले पुढे येतील, असेही सांगितले. याचाच अर्थ ज्यांना युतीची गरज वाटते त्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेच त्यांनी सूचित केले आहे. युती किंवा आघाडी करायची असेल, तर सर्वप्रथम आपला इगो, अहंकार बाजूला ठेऊन तडजोड करण्याची भूमिका स्वीकारावी लागते. जागावाटप हा सर्वात मोठा अडथळा असतो; पण काहीही झाले तरी युती करायची ही भूमिका असेल, तर त्यातूनही मार्ग निघतो. एखाद्या शक्तिशाली पक्षाचा सक्षमपणे मुकाबला करण्यासाठी, हा मुकाबला करताना लोकांसमोर समर्थ व विश्वासार्ह पर्याय देण्यासाठी काही वेळा नमते घ्यावे लागते. ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे असते त्यांच्यावर ही जबाबदारी अधिक असते; पण त्यापूर्वी ज्यांच्या विरोधात ही आघाडी उभी करतो त्या पक्षाला पराभूत करण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असावी लागते. जी आज उद्धव ठाकरेंमध्ये दिसत आहे. मनसेकडे ना गमवायला काही आहे, ना भाजपबाबत त्यांची एवढी धारधार भूमिका आहे; पण पुढच्या काळात राजकारणात तगून राहायचे असेल, तर आता भूमिका घ्या, अशी मागणी आता केवळ आणि केवळ राज ठाकरे यांच्या प्रेमामुळे आजपर्यंत सोबत राहिलेले मनसैनिकही घ्यायला लागले आहेत. त्यामुळेच यावेळी ही चर्चा थोडी गांभीर्याने घेतली जात आहे.

मुंबईचा महासंग्राम

महापालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एकप्रकारे ही मिनी विधानसभा निवडणूक असणार आहे. यानंतर थेट २०२९ ची लोकसभा हीच मोठी निवडणूक असणार आहे. त्यामुळे तोवर पक्ष टिकवून ठेवायचा असेल, तर या निवडणुकीत थोडे फार तरी यश मिळवावेच लागेल. मुंबई महापालिकेची निवडणूक मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. तशी ती एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठीही महत्वाची आहे; पण एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सत्ता असल्याने कार्यकर्ते पांगण्याचा धोका कमी असेल. त्यामुळेच सगळे जुने वाद बाजूला ठेऊन एकत्र येण्याची इच्छा उद्धव ठाकरे यांच्या गटातून व्यक्त होत आहे. राज ठाकरे यांच्या पक्षाची सध्याची स्थिती बघता मनसेसोबत आल्याने मतांच्या आकडेवारीत फार मोठी वाढ होणार नसली तरी विधानसभेतील पराभवाने खचलेल्या कार्यकर्त्यांना त्यामुळे मनोबल मिळेल. मराठी मतांमधील विभागणी टळेल. मुंबईत व महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना मनसेपेक्षा खूपच प्रबळ आहे. दुसरीकडे अमित ठाकरे यांच्यासह मनसेचे सगळे उमेदवार पराभूत झाले. मुंबईत काँग्रेसला जवळपास सात लाख, तर मनसेला चार लाख मतं मिळाली. भाजप व शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने विधानसभेत जवळपास २७ लाख मतं मिळवली आहेत. लोकसभेत व नंतर विधानसभेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला काँग्रेस बरोबरच्या आघाडीचा मोठा फायदा झाला होता. असे असताना काँग्रेसबरोबरची आघाडी कायम ठेवण्याचे सोडून उद्धव ठाकरे मनसेच्या मागे का लागले आहेत? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. याचे मुख्य कारण आहे, मनसेमुळे होणारी मतविभागणी आणि त्याचा बसणारा फटका. मनसेची मागच्या काही वर्षात सतत घसरण सुरू आहे. २००९ ला पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १३ आमदार निवडून आले होते. त्यांच्या उमेदवारांमुळे ३० ठिकाणी भाजप-शिवसेना युतीला फटका बसला होता. मनसेने मिळवलेली पावणेसहा टक्के मते निर्णायक ठरली होती. २०२४ च्या निवडणुकीत मनसेला एकही आमदार निवडून आणता आलेला नाही. २०१२ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसेचे २८ नगरसेवक निवडून आले होते. पाच वर्षांनी झालेले महापालिकेत ही संख्या सातपर्यंत घसरली. त्यातले सहा नगरसेवक काही दिवसांत साथ सोडून गेले होते. उरलेला एक माजी नगरसेवकही साथ सोडण्याच्या तयारीत आहे.
 
याउलट उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही मुंबईची सत्ता टिकवून ठेवली. २०१४ मध्ये विधानसभा स्वबळावर लढवून राज्याची सत्ता स्वबळावर काबीज करण्याचा प्रयत्न भाजपने करून बघितला; पण उद्धव ठाकरेंनी कडवी झुंज देऊन भाजपचा अश्वमेध रोखला व पुन्हा युती करायला भाग पाडले. २०१७ ला भाजपने महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवून शिवसेनेचे शक्तिस्थळ असलेली मुंबईची सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाही कडवी झुंज देऊन उद्धव ठाकरे यांनी महापालिकेवर पुन्हा आपलाच झेंडा फडकवला. याचे मुख्य कारण म्हणजे या दोन्ही निवडणुकीत शिवसेना एकसंघ होती. यावेळी तशी स्थिती नाही. दोन तृतीयांश पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या हातात गेला आहे. पक्षाचे नाव व चिन्हंही त्यांच्याकडेच आहे. ते रोज ठाकरे गटाला भगदाड पाडत आहेत. त्यामुळेच यापूर्वी एकाकी झुंज देऊन विजय मिळवणार्‍या उद्धव ठाकरे यांना सहकार्याची गरज वाटत असावी. राज ठाकरे यांना सोबत घेऊन मतविभागणी टळेल, मनोबल वाढेल आणि युती होऊ शकली नाही, तर आपण प्रयत्न केला, पण राज ठाकरेंच्या आडमुठेपणामुळे शक्य झाले नाही, हे अधोरेखित करून मतविभागणी कमी करता येईल, अशी त्यांची रणनीती आज तरी दिसते आहे.
 

Related Articles